भारत का केंद्रीय बजट 2025-26: एक विस्तृत विश्लेषण और इसके लाभ

आज, 1 फरवरी 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट आर्थिक विकास को गति देने, कृषि उत्पादन बढ़ाने, मध्यम वर्ग को राहत देने और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस लेख में, हम इस बजट के प्रमुख बिंदुओं और उनके संभावित लाभों पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

1. आर्थिक विकास और निवेश को बढ़ावा

बजट 2025-26 में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने और नए निवेश को आकर्षित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:

प्रमुख घोषणाएं

✅ उद्योगों के लिए प्रोत्साहन:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को 100 मिलियन रुपये की क्रेडिट गारंटी सुविधा।

कम ब्याज दरों पर ऋण मिलने से छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

✅ बुनियादी ढांचे में निवेश:

राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, मेट्रो परियोजनाओं और एयरपोर्ट विस्तार के लिए ₹10 लाख करोड़ का आवंटन।

स्मार्ट सिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष बजट।

लाभ:

रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

व्यापार और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी।

देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।

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2. कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को समर्थन

सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है।

प्रमुख घोषणाएं

✅ दाल उत्पादन मिशन:

छह वर्षीय योजना के तहत दालों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

✅ कपास उत्पादन मिशन:

कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय योजना, जिससे कपड़ा उद्योग को मजबूती मिलेगी।

✅ फसल बीमा योजना का विस्तार:

किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बीमा कवरेज में वृद्धि।

लाभ:

किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कृषि उत्पादन बढ़ेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

फसल की बर्बादी से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा।

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3. मध्यम वर्ग के लिए कर राहत और सस्ते घर

सरकार ने मध्यम वर्ग की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण कर छूट और आवास योजनाओं की घोषणा की है।

प्रमुख घोषणाएं

✅ आयकर में कटौती:

₹1 से ₹2 मिलियन वार्षिक आय वालों के लिए कर छूट बढ़ाई गई।

नए टैक्स स्लैब में छूट की सीमा को ₹7 लाख तक बढ़ाया गया।

✅ सस्ते घरों के लिए सब्सिडी:

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख नए घरों के निर्माण की घोषणा।

ब्याज दरों में कमी से होम लोन सस्ता होगा।

लाभ:

मध्यम वर्ग के पास अधिक डिस्पोजेबल इनकम बचेगी।

रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

लोगों को अपने घर खरीदने का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी।

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4. समावेशी विकास के लिए नई योजनाएं

सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है।

प्रमुख घोषणाएं

✅ गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2028 तक बढ़ाया गया।

✅ युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम:

ITI और स्किल ट्रेनिंग सेंटर को आधुनिक बनाया जाएगा।

स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ₹5,000 करोड़ का विशेष फंड।

✅ महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजनाएं:

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत शिक्षा बजट में 30% की वृद्धि।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ती ऋण योजना।

लाभ:

समाज के हर वर्ग को आर्थिक अवसर मिलेंगे।

बेरोजगारी दर में कमी आएगी।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

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5. शिक्षा और अनुसंधान में निवेश

सरकार ने शिक्षा क्षेत्र और अनुसंधान को प्राथमिकता दी है।

प्रमुख घोषणाएं

✅ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का विस्तार:

डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लासरूम के लिए विशेष फंड।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और शिक्षकों की संख्या में वृद्धि।

✅ शोध और नवाचार को बढ़ावा:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए ₹15,000 करोड़ का आवंटन।

लाभ:

नई तकनीकों और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

डिजिटल इंडिया को मजबूती मिलेगी।

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6. रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में मजबूती

सरकार ने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट में वृद्धि की है।

प्रमुख घोषणाएं

✅ रक्षा उत्पादन को बढ़ावा:

'मेक इन इंडिया' के तहत स्वदेशी हथियार निर्माण को प्रोत्साहन।

✅ साइबर सुरक्षा:

डिजिटल सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन के लिए नई योजनाएं।

लाभ:

भारत की रक्षा शक्ति मजबूत होगी।

स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।

साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने में मदद मिलेगी।

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निष्कर्ष :

केंद्रीय बजट 2025-26 एक संतुलित बजट है, जो आर्थिक वृद्धि, कृषि क्षेत्र, मध्यम वर्ग, शिक्षा, सुरक्षा और समावेशी विकास को प्राथमिकता देता है। इस बजट के माध्यम से सरकार का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ाना है।

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